लेक लाडकी योजना 2024: मुलींना मिळणार 1 लाख 1 हजार रुपयांची मदत:
- लेक लाडकी योजना 2024 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील मुलींना जन्मापासून 18 वर्षांपर्यंत एकूण 1 लाख 1 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. मुलींच्या शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचे उद्दिष्टे:
- मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे.
- मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे.
- मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे आणि बालविवाह रोखणे.
- कुपोषण कमी करणे.
- शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्य (०) वर आणणे.
योजनेची पात्रता:
- ही योजना पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबामध्ये, १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या एक किंवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच, एक मुलगा व एक मुलगी असलेल्या कुटुंबात मुलीला योजना लागू राहील.
- पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.
- दुसऱ्या प्रसुतीत जुळी अपत्ये जन्माला आली, तर एक मुलगी किंवा दोन्ही मुली या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया अनिवार्य आहे.
- १ एप्रिल २०२३ पूर्वी एक मुलगी किंवा मुलगा आहे आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळी मुली जन्माला आली, तरी या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. यासाठीही कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- लाभार्थीचा बँक खाते महाराष्ट्र राज्यात असावे.
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
योजनेचा लाभ:
- मुलीच्या जन्मानंतर 5,000 रुपये
- इयत्ता 1 मध्ये 6,000 रुपये
- इयत्ता 6 मध्ये 7,000 रुपये
- इयत्ता 11 मध्ये 8,000 रुपये
- मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर 75,000 रुपये एकूण 1,01,000 रुपये मिळतील.
आवश्यक कागदपत्रे:
- लाभार्थीचा जन्म प्रमाणपत्र.
- लाभार्थीचे आधार कार्ड.
- पालकाचे आधार कार्ड.
- बँकेच्या पासबुकचा पहिला पानाचा छायाचित्र.
- रेशन कार्ड (पिवळे अथवा केशरी).
- मतदार ओळखपत्र (18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर मुलीचे नाव मतदार यादीत असावे).
- संबंधित शाळेचे Bonafide प्रमाणपत्र.
- अंतिम लाभासाठी मुलीचा विवाह न झाल्याचा प्रमाणपत्र (स्वयं घोषणापत्र).
अर्ज करण्याची प्रक्रिया :
- लेक लाडकी योजनेचा अर्ज अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका किंवा मुख्यसेविका यांच्या मार्फत सादर केला जाईल. अर्जाचे प्रमाणपत्र अंगणवाडी सेविकांमार्फत ऑनलाईन प्रमाणित केले जाईल आणि सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर केला जाईल. योजनेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
