Mumbai: मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर एक मोठा निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबईमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याचा विचार चालू आहे. याअंतर्गत, इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी गाड्यांसाठी मुंबईच्या रस्त्यांवरच धावण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. हे सर्व प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारले असून, यासंदर्भात राज्य सरकारला तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबईच्या हवेतील प्रदूषणामध्ये मोठा वाटा असलेली पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाहनांची संख्या, मुंबईतील पर्यावरणास नुकसान पोहोचवत आहे. अशा परिस्थितीत, या इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांवर बंदी घालून इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी गाड्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक ठरले आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत देत तज्ञांची समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबईतील प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीमुळे, दरवर्षी अनेक लोकांना श्वासोच्छ्वासाच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. विशेषतः सर्दी, खोकला आणि श्वसनमार्गाच्या आजारांची संख्या वाढलेली आहे. यामुळे मुंबईमध्ये वाहतुकीवर असलेल्या या महत्त्वाच्या निर्णयाची आवश्यकता अधिकच वाढली आहे.
या निर्णयाने, फक्त #इलेक्ट्रिक आणि #सीएनजी गाड्यांना रस्त्यावरून धावण्याची परवानगी दिली तर प्रदूषण कमी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पण पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांवर बंदी घालणे शक्य आहे का हे शोधण्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः विविध उद्योग आणि व्यवसायांची रचना पाहता, हरित इंधनाचा वापर करणारे उद्योग पुढे परवानगी देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
तज्ञ समितीला दिलेल्या १५ दिवसांच्या कालावधीत, या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला जाईल. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांची अडचण, त्यावर होणारा खर्च आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम यांचा समावेश असेल.
या निर्णयामुळे मुंबईच्या प्रदूषणाच्या समस्येवर निश्चितच काहीतरी ठोस उपाय मिळू शकेल, अशी आशा आहे. तरी देखील, यासाठी सरकार आणि नागरिकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांवर बंदी घालणे हे काही प्रमाणात आव्हानात्मक असू शकते, परंतु दीर्घकालीन पर्यावरणीय फायदे आणि नागरिकांचे आरोग्य विचारात घेतल्यास, हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असू शकते.
