स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल पुन्हा लांबणीवर गेला आहे, आणि या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली आहे. २५ फेब्रुवारीला या निवडणुकीचा निकाल लागणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे या निवडणुकीचा निकाल अनेक वेळा लांबणीवर पडला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा वाद:
ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या वादामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा निकाल लांबणीवर जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर विस्तृत सुनावणी केली आहे. राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मांडला असून, तो आता स्पष्ट झाला आहे. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा वाद लवकरात लवकर संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची भूमिका घेतली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्टिकरण:
सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केलं की ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात सगळे कायदेशीर प्रश्न सुटले आहेत. राज्य सरकारने आणि याचिकाकर्त्यांनी आपापली बाजू स्पष्ट केली आहे आणि आता यावर आणखी कोणतीही अडचण नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे २५ फेब्रुवारीला निवडणुकीचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
निवडणुकीची वेळ आणि निर्णय:
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रारंभात ५ फेब्रुवारीला निकाल लावण्याचे नियोजित केले होते. परंतु, दिल्लीमधील निवडणुकींमुळे त्याची तारीख पुढे ढकलली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख जाहीर केली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
न्यायालयाने घेतलेली भूमिका:
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, राज्य सरकारला लवकरात लवकर निवडणुका घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांना कमी वेळात सुनावणी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. यावर याचिकाकर्त्यांनीही सहमती दर्शवली आहे आणि त्यानुसार सुनावणीचा वेळ अर्ध्या तासापेक्षा अधिक न लागण्याचे सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा परिणाम:
या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ९२ नगरपरिषदा यावर आधारित निवडणुका होणार आहेत. यावर न्यायालयाचे अंतिम निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलै २०२२ ला ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक आदेश दिला होता, परंतु राज्य सरकारने त्यावर एक पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला आहे.
निवडणुकांचा परिणाम:
२५ फेब्रुवारीला होणारा निकाल ओबीसी आरक्षणावर आधारित असला तरी, निवडणुकांच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होईल. ओबीसी आरक्षण असो वा नसो, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
संपूर्ण प्रक्रियेत न्यायालयाने सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून, निवडणुकींच्या वेळापत्रकाला अंतिम रूप दिले आहे. आता ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा वाद मिटून निवडणुका पार पडण्याची आशा आहे.
