MPSC परीक्षा वयोमर्यादेबाबत: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने आयोजित करणाऱ्या परीक्षांसाठी वयोमर्यादेत शिथिलता दिली जावी, अशी मागणी राज्यभरातून केली जात आहे. गट-ब परीक्षेची जाहिरात वेळेवर प्रकाशित न झाल्यामुळे अनेक उमेदवारांचे वय ओलांडले आहे, आणि त्यामुळे हजारो उमेदवार परीक्षा देण्यासाठी पात्र राहणार नाहीत. येत्या ५ जानेवारीला गट-ब पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परीक्षा होणार आहे, आणि हॉलतिकीट्स पुढील आठवड्यात उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. ज्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे, त्यांना आयोगाने पुन्हा अर्ज करण्याची संधी देऊन परीक्षा पुढे ढकलणार का, किंवा नियोजित ५ जानेवारीच्या परीक्षेची तारीख कायम राहणार, हे दोन दिवसांत स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्र राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याची विनंती करणारे पत्र पाठवले आहे. हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे आणि अनेक माध्यमांनी यावर बातम्या प्रसारित केल्या आहेत. तथापि, शनिवारी (२१ डिसेंबर) पर्यंत आयोगाने यासंदर्भात कोणतेही परिपत्रक जारी केलेले नाही, म्हणजे आयोगाने वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रविवार (२२ डिसेंबर) असल्यामुळे आयोगाचे कार्यालय बंद राहील, आणि अशी अपेक्षा आहे की सोमवारी (२३ डिसेंबर) आयोग या संदर्भात परिपत्रक जारी करेल, ज्यामुळे वयोमर्यादेची अडचण असलेल्या उमेदवारांना आवश्यक मार्गदर्शन मिळेल.
आयोगाकडून कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद नाही –
‘महाराष्ट्र टाईम्स’च्या प्रतिनिधींनी आयोगातील सदस्य आणि अधिकारी वर्गाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. तसेच, शनिवारी दुपारपर्यंत आयोगाने कोणतेही परिपत्रक जारी केलेले नाही. २० डिसेंबर रोजी राज्य शासनाकडून आयोगाकडे एक पत्र पाठवले गेले आहे. या पत्रावर आयोग कोणता निर्णय घेतो, यावर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, शनिवारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकार्यांनी या विषयावर कोणतीही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. १५ दिवसांवर परीक्षा असल्यामुळे सर्व तयारी जवळपास पूर्ण आहे, त्यामुळे आयोगाचा निर्णय लवकरच कळेल, अशी अपेक्षा आहे.
राज्य शासनाने ‘एमपीएससी’ला पाठवलेल्या पत्रात काय सांगितले आहे?
राज्य शासनाने ‘एमपीएससी’ला पाठवलेल्या पत्रात, महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आरक्षण अधिनियम, २०२४ (२६ फेब्रुवारी २०२४) च्या अनुषंगाने राज्य शासकीय सेवेत नियुक्तीसाठी आरक्षणाची तरतूद केली गेली आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी पदसंख्या आणि आरक्षणाची माहिती समाविष्ट करून मागणीपत्रे सुधारित करणे आवश्यक आहे. तथापि, २०२४ साठीच्या आयोगाच्या नियोजित वेळापत्रकाच्या तुलनेत यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात सुमारे ९ ते १० महिन्यांचा विलंब झाला आहे. यामुळे अनेक उमेदवार राज्य शासकीय सेवेत प्रवेशासाठी निर्धारित वयोमर्यादा पार करून गेले आहेत आणि अशा उमेदवारांना परीक्षा अर्ज करण्यास अपात्र ठरवले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, वयोमर्यादेत शिथिलता देण्याबाबत शासनाकडून निर्णय घेण्यासंदर्भात निवेदने प्राप्त झाली आहेत, आणि शासन या मुद्द्यावर विचार करत आहे.
शासन निर्णय
प्रस्तावनेतील कारणांचा विचार करून खालीलप्रमाणे शासन निर्णयाद्वारे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत:
| क्र. | सूचना |
| १) | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून १ जानेवारी, २०२४ ते शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत ज्या पदभरतीसाठी जाहिराती प्रकाशित करण्यात आले आहेत आणि त्या जाहिरातींच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार केलेला नाही, अशा जाहिरातीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार विहित केलेल्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्यात येईल. |
| २) | ज्या पदांसाठी सेवाप्रवेश नियमांमध्ये २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार भिन्न कमाल वयोमर्यादेची तरतूद करण्यात आली आहे, अशा पदांसाठीही त्यातील शिथिलता लागू राहील. यासाठी संबंधित वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता दिली जाईल. |
| ३) | या शिथिलतेमुळे जे उमेदवार अशा जाहिरातीसाठी अर्ज करण्यास पात्र होतात, त्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एक वेळेसाठी विशेष संधी उपलब्ध करावी आणि अर्ज स्वीकारण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. |
| ४) | ही शिथिलता केवळ एक वेळची विशेष बाब म्हणून लागू केली जात आहे. या शासन निर्णयानंतर जे नवे जाहिराती प्रसिद्ध होतील, त्यासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियम किंवा २५.०४.२०१६ च्या शासन निर्णयात असलेली कमाल वयोमर्यादा लागू राहील. |
टीप: यानुसार, फक्त यापूर्वी प्रकाशित जाहिरातींसाठी शिथिलता लागू राहील. भविष्यातील जाहिरातींसाठी वयोमर्यादेचे नियम तसेच राहतील.
