प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana):
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को सालाना ₹6000 की सहायता मिलती है, जो उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। किसानों के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज खरीदने, सिंचाई और जुताई के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है।
केंद्रीय बजट से उम्मीदें :
- किसानों को केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर पीएम किसान योजना में मिलने वाली राशि को लेकर।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी, जिसमें पीएम किसान योजना के तहत राशि बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
- वर्तमान में किसानों को इस योजना के तहत ₹6000 सालाना मिलते हैं, लेकिन किसानों का मानना है कि यह राशि बढ़कर ₹10000 होनी चाहिए।
महंगाई का असर:
- कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई के कारण खेती पर प्रभाव पड़ा है, और ₹6000 अब पर्याप्त नहीं हैं।
- किसानों की राय है कि इस राशि को बढ़ाकर ₹10000 करने से उन्हें अपनी खेती में बेहतर निवेश करने का मौका मिलेगा।
- इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
राशि में वृद्धि का विचार:
- सरकार पीएम किसान योजना के तहत ₹6000 की राशि को बढ़ाकर ₹10000 करने पर विचार कर रही है।
- हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है, और सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है।
सहायता से होगा फायदा:
- अगर राशि बढ़ाई जाती है, तो इससे किसानों को बीज खरीदने, सिंचाई और जुताई के खर्चों में राहत मिलेगी।
- किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे उनका जीवन आसान बनेगा।
- यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत:
- पीएम किसान योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है।
- इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6000 मिलते हैं, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजे जाते हैं।
- इस योजना में कोई बिचौलिया नहीं है, जिससे किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है।
पात्रता और आवश्यकताएँ:
- योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और भू-लेखों का सत्यापन करवाना जरूरी है।
- जिन किसानों ने ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
- किसानों के बैंक खातों का आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है।
किसानों का उत्साह और उम्मीद:
- किसान इस योजना से राहत महसूस करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि सरकार राशि में वृद्धि कर उनके जीवन को और भी आसान बनाए।
- यदि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाई जाती है, तो इसका सीधा फायदा लाखों किसानों को मिलेगा और भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार होगा।
