महाराष्ट्र सरकार : सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा वापरणे अनिवार्य करण्याबाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने एक परिपत्रक काढले आहे, ज्यात सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणं अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मराठी भाषेच्या वापरावर या निर्णयाचा थेट परिणाम होईल. या निर्णयामुळे सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी मराठीतून संवाद साधायला लागतील.
यासाठी सरकारने एक तर्कसंगत धोरण तयार केले आहे, जे अधिकाऱ्यांना मराठीतून बोलण्याची जबाबदारी ठरवते. तसेच, ज्यांनी याचा उल्लंघन केला, अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली जाऊ शकते. जर अधिकारी दोषी ठरले, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. यामुळे सरकारी कामकाज अधिक सुवोध आणि मराठीतून होत राहील.
ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये आणि बँकांमध्ये ज्या सूचना आणि फलक असतात, त्यात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे सरकारने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की सरकारी सेवा आणि व्यवस्थापनांमध्ये मराठीचा वापर करण्यावर मोठा जोर दिला जात आहे.
तसेच, प्रत्येक सरकारी कार्यालयात एक फलक लावला जाईल, ज्यावर मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत माहिती दिली जाईल. ही पावले सरकारने घेतलेली आहेत, जेणेकरून नागरिकांसाठी सरकारी सेवांचा वापर करताना मराठी भाषेचा वापर होईल आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होईल.
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, आदेश यांमध्ये मराठी भाषा वापरली जाईल. हे तत्त्वज्ञान सर्व कार्यालयात लागू होईल आणि सार्वजनिक सेवेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये मराठी भाषेच्या महत्त्वाची जाणीव होईल.
यामुळे प्रशासन, सार्वजनिक सेवा, आणि सरकारी कामकाज सर्वात महत्त्वाच्या बाबीतील एक होईल. मराठी भाषेचा वापर करणे या सर्व कार्यलयांमध्ये अत्यंत आवश्यक ठरेल, विशेषतः राज्याच्या लोकांसाठी.
अशा प्रकारच्या धोरणामुळे, नवा बदल नवा उत्साह निर्माण होईल आणि सर्व सरकारी विभागात स्थानिक भाषेचा आदर कायम ठेवला जाईल.
